हाल ही में राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 पेश किया है। यह विधेयक सम्पूर्ण राज्य नागरिकों को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन से कवर करने के लिए शुरू किया गया है। इस विधेयक का लाभ सभी राज्य वासियो को मिलेगा।
यहाँ हम आपको बतायेंगे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल क्या है ? न्यूनतम आय गारंटी बिल सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है ? राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी विधेयक को कितने भागो में बाँटा गया है ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – मिलेगा 125 दिनों का रोजगार और भत्ता सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत पढ़िए –
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल
हाल ही में राजस्थान सरकार न्यूनतम आय गारंटी बिल विधेयक पारित किया गया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। न्यूनतम आय गारंटी बिल राज्य के निवासियों को एक निश्चित आय की गारंटी देता है। इस विधेयक में प्रभावी रूप से राज्य की सम्पूर्ण व्यस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन से कवर करने का प्रयास करता है। इस विधेयक के तहत जरुरतमंदो को हर महीने 1000 रूपये पेंशन के रूप में प्रदान किये जाएंगे।
न्यूनतम आय गारंटी बिल सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी
- न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को तीन श्रेणी में बांटा गया है – न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार।
- विधेयक राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
- बिल में वृद्धो, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए न्यूनतम 1000 रूपये प्रति माह की पेंशन का प्रावधान किया जाएगा।
- इस बिल की ख़ास बात यह है की पेंशन में हर साल 15 फीसदी की दर से बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रिय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत सभी को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
- विधेयक में राजस्थान के आदिवासी समुदाय जैसे कथोड़ी और सहरिया जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान सरकार का न्यूनतम आय गारंटी बिल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का ही पूरक है।
- यह एक शहरी विकास योजना है।
- बोर्ड क़ानून के नियमों आदि की नियमित मॉनिटरिंग और उन पर पुनर्विचार करेगा।
- कानून के क्रियान्वयन से सम्बंधित शिकायतों के निवारण के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जाएगी।
- सलाहकार बोर्ड में सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
- न्यूनतम आय की गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकर बोर्ड का गठन किया जाएगा।
महत्व
राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक अद्वितीय है क्योंकि यह कानूनी रूप से न्यूनतम आय सहायता और गारंटीकृत रोजगार और पेंशन दोनों की गारंटी देता है, जो इसे नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं से अलग करता है। यह महात्मा गांधी के व्यापक कल्याणकारी उपायों के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है।
राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल के भाग
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक तीन श्रेणियों में बाँटा गया है –
- न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार
- गारंटीकृत रोजगार का अधिकार
- गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार
न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार
Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill प्रत्येक वयस्क नागरिकों को साल में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करती है। प्रत्येक वयस्क नागरिकों को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से न्यूनतम आय प्राप्त होगी।
राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के के 100 दिनों में 25 दिन का रोजगार जोड़ेगा।
गारंटीकृत रोजगार का अधिकार
शहरी और ग्रामीण रोजगार योजनाओं में काम पूरा होने के बाद सरकार साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगी। अगर आवेदन के लिए 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदकों को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक नहीं।
गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार
विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वृद्धावस्था, विशेष रूप से विकलांग, विधवा और एकल महिलाओं जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगो को पेंशन मिले।
मिलेगा 125 दिनों का रोजगार और भत्ता
राजस्थान सरकार न्यूनतम आय की गारंटी के लिए पात्र परिवारों को शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार गांरटी योजना (125 दिन) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (125 दिन) के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएगी।
परिवार के व्यस्क सदस्य द्वारा रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत रोजगार के लिए आवेदन पर 15 दिन में रोजगार दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगार भत्ते का अधिकार उपलब्ध होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी वर्ष 2024-25 से प्रत्येक वित्त वर्ष में पेंशन राशि पर 15 % वृद्धि के हकदार होंगे। यह वृद्धि वर्ष में दो किश्तों में जुलाई में 5 % और जनवरी में 10 % की जाएगी। वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा अथवा एक महिला के पात्र व्यक्तियों को भी न्यूनतम आय की गारंटी देय होगी। अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को किसी भी आधार पर न्यूनतम आय की गारंटी से वंचित नहीं किया जाएगा।
Rajasthan Minimum Income Guarantee सम्बंधित प्रश्न/उत्तर
मिनिमम इनकम गारंटी बिल को तीन श्रेणी में बाँटा गया है।
मिनिमम इनकम गारंटी बिल राजस्थान की निम्न श्रेणी में बाँटा गया है – न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत पेंशन में 15 फीसदी बढ़ोत्तरी की जाएगी।
इस लेख में हमने आपको राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल और इससे सम्बंधित अनेक जानकारी दी हैं। अगर आप भी इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सहायता मिलेगी।
