देश में नाबालिगों की ड्राइविंग को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार ने नियमों को और सख्त बना दिया है। अब यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक या उसके पेरेंट्स पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। ये नए नियम 1 जून से लागू होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह कदम सड़क सुरक्षा और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया है।
RTO टेस्ट की अनिवार्यता समाप्त
नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की अनिवार्यता से जुड़ा है। अब मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों में ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इन स्कूलों से पास सर्टिफिकेट मिलने के बाद RTO टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि आवेदक टेस्ट में पास नहीं होता है, तो उसे RTO जाकर टेस्ट देना होगा। यह बदलाव लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया में सुधार
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी पहले से सरल बनाया गया है। अब आवेदकों को कम कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर लाइसेंस के लिए यह प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है। कम डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता के कारण आवेदन करने में समय की बचत होगी।
लाइसेंस फीस में बदलाव
नए नियमों के तहत विभिन्न प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस संरचना में भी बदलाव किया गया है। नई फीस दरें इस प्रकार हैं:
- लर्नर्स लाइसेंस: 200 रुपये
- लर्नर्स लाइसेंस रिन्युअल: 200 रुपये
- इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस: 1,000 रुपये
- परमानेंट लाइसेंस: 200 रुपये
- परमानेंट लाइसेंस रिन्युअल: 200 रुपये
- रिन्युअड लाइसेंस जारी करने की फीस: 200 रुपये
प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइंस
नए नियमों के अनुसार, प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें प्रमुख शर्तें निम्न हैं:
- 4-व्हीलर के लिए स्कूल के पास कम से कम 2 एकड़ जमीन और 2-व्हीलर के लिए 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
- स्कूल में आवश्यक टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- ड्राइविंग ट्रेनर्स को हाई स्कूल डिप्लोमा और 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। उन्हें बायोमैट्रिक्स और IT सिस्टम्स की भी जानकारी होनी चाहिए।
- लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ट्रेनिंग कोर्स 4 हफ्ते और 29 घंटे का होगा, जिसमें 21 घंटे प्रैक्टिकल और 8 घंटे थ्योरी ट्रेनिंग शामिल होगी।
- मीडियम और हेवी व्हीकल्स के लिए यह ट्रेनिंग 6 हफ्ते और 38 घंटे की होगी।
यदि किसी स्कूल में इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम
इन नए नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। नाबालिगों की ड्राइविंग से जुड़ी घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए यह बदलाव बेहद जरूरी हो गया था।
FAQs
1. नाबालिगों की ड्राइविंग पर क्या नया जुर्माना तय किया गया है?
अब यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
2. क्या अब RTO टेस्ट देना जरूरी नहीं है?
नहीं, मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों से पास सर्टिफिकेट मिलने पर RTO टेस्ट देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
3. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए हैं?
अब कम डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है।
4. नए नियमों के तहत लाइसेंस फीस कितनी है?
लर्नर्स लाइसेंस के लिए 200 रुपये, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए 1,000 रुपये और परमानेंट लाइसेंस के लिए 200 रुपये फीस निर्धारित की गई है।
5. प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए क्या शर्तें हैं?
स्कूल के पास पर्याप्त जमीन, टेस्टिंग सुविधाएं, योग्य ट्रेनर्स, और बायोमैट्रिक्स व IT सिस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए।
6. क्या बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस रिन्युअल कराया जा सकता है?
नहीं, बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस रिन्युअल कराने पर स्कूल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
7. ड्राइविंग ट्रेनिंग की अवधि कितनी होगी?
लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए 4 हफ्ते और 29 घंटे की ट्रेनिंग, जबकि मीडियम और हेवी व्हीकल्स के लिए 6 हफ्ते और 38 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य है।
8. इन नए नियमों का उद्देश्य क्या है?
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना।
