स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत पांच साल पहले अप्रैल 2016 में हुई थी। यह योजना विशेषकर अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए है। Stand-up India Scheme का उद्देश्य इन सभी को एंटरप्रेन्योर बनाने और उद्यमशीलता बढ़ाने हेतु तथा इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना या उतिष्ठ भारत के अंतर्गत कोई भी महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग में से नया कारोबार शुरू करना चाहे या सेटअप लगाना चाहे तो उसके लिए बैंक से 10 लाख रूपए से 1 करोड़ रूपए तक की सहायता राशि प्राप्त हो सकती है।
Stand-up India Scheme के तहत प्रत्येक बैंक की शाखाओं द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति और एक महिला उद्यमी को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में आर्थिक सहयोग किया जाएगा। ये आर्थिक सहयोग लोन के रूप में उन्हें अपना कारोबार खोलने में सक्षम बनाएगा।
इस योजना का फायदा केवल “ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स” मतलब पहली बार व्यवसाय खोलने पर ही मिलेगा। इस स्कीम के तहत ये लोन उन उद्यमियों को मिलेगा जो व्यापार , सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में नया कारोबार खोल रहा हो।
Stand-up India Scheme highlights
| योजना का नाम | स्टैंड-अप इंडिया योजना |
| मंत्रालय | केंद्रीय वित्त मंत्रालय |
| उद्देश्य | अनुसूचित जाति और जनजाति तथा सभी वर्ग की महिलाओं को नया उद्यम शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग देना। |
| लाभार्थी | अनुसूचित जाति, जनजाति तथा सभी वर्ग की महिलायें(जो पहली बार कारोबार शुरू कर रहे हों ) |
| वर्तमान वर्ष | 2023 |
| आधिकारिक वेबसाइट | Stand – Up India: (standupmitra.in) |
स्टैंड-अप इंडिया योजना जानिये क्या है
उत्तिष्ठ भारत योजना विशेष रूप से महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय से संबध रखने वाले उन उद्यमियों से है जो अपना खुद का नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन सभी लोगों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो व्यापार,
विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से सम्बंधित कोई व्यवसाय लगाना चाहते हैं। इस से नए उद्यम को शुरू करने के लिए पूँजी लगाने का विकल्प या सहायता मिल जाएगी। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत सहयोगी होगी। वो अपना रोजगार बैंक ऋण के माध्यम से शुरू कर सकती हैं।
स्टैंड अप इंडिया स्कीम अब 2025 तक जारी
उतिष्ठ भारत योजना का अब 2025 तक विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार बैंक ऋण के माध्यम से नए ग्रीनफ़ील्ड उद्योग व परियोजना शुरू करने में महिलाओ और अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के उद्यमियों की आर्थिक रूप से सहायता करेगी।
ये आर्थिक सहायता 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आप को सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म (स्टैंड अप इंडिया लोन एप्लीकेशन फॉर्म ) भरना पड़ेगा बाकि लाइसेंस देने की प्रक्रिया ऑटोमेटेड की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के आप तीन तरह से आर्थिक सहायता या लोन ले सकते हैं। पहला सीधे बैंक शाखा से ले सकते हैं। दूसरा आप स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल के ज़रिये। तीसरा आप लीड जिला प्रबंधक (एलडीएम) के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको कम ब्याज दरों पर मिल जाता है और आप इसे 7 वर्षों के अंदर लौटा सकते हैं।
कारोबारियों को एक रूपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसका इस्तेमाल लोन लेने व लौटाने के लिए किया जाएगा साथ ही अपना बिज़नेस चलाने के लिए भी। Stand-up India Scheme के अंतर्गत एक डिजिटल प्लेटफार्म या पोर्टल बनाया गया है
जहाँ इस योजना से सम्बंधित जानकारी दी गयी है। इस पोर्टल से कोई भी आवेदनकर्ता लोन हेतु आवेदन कर सकता है साथ ही हैंड होल्ड सपोर्ट ,क्रेडिट जानकारी और फाइनेंस सम्बन्धी जानकारी आदि के बारे में भी पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। सरकार स्टैंड-अप इंडिया स्कीम के तहत उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर उनके स्वयं के व्यवसायों को खोलने का अवसर देगी।
जो कोई भी इस समुदाय से अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहेगा उन्हें सरकार की इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। Stand-up India Scheme का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से सम्बंधित ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट्स यानि नया व्यवसाय शुरू करेगा।
बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा ये आवश्यक है की वो कम से कम एक महिला उद्यमी और अनुसूचित जाती व जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले नए उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराएं। लोन लेने की राशि 10 लाख रूपए से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है।
स्टैंड-अप भारत योजना से लाभ
स्टैंड अप भारत योजना सरकार द्वारा “इज़ ऑफ़ डुइंग बिज़नेस” के कांसेप्ट को बढ़ावा देती है। इस योजना के माध्यम से होने वाले लाभ की चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। कृपया जानने के लिए पढ़ते रहे।
- इस योजना के माध्यम से होने वाले लाभ में सबसे पहले देश के वो पिछड़े वर्ग व महिलाएं आते हैं जो सामान्यतः स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में परेशानी का सामना करते हैं।
- अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने व उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ किया है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाएं व पिछड़े वर्ग से सम्बंधित लोगो को भी सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता मिलेगी।
- रोजगार के नए अवसर खुलेंगे साथ ही देश का आर्थिक ढांचा भी काफी हद तक सुधरने में मदद मिलेगी।
- स्टैंड अप भारत स्कीम के माध्यम से मिलने वाले लोन में ब्याज दर कम है तथा 7 साल की समय सीमा है जिस से लौटाने में बहुत भार नहीं पड़ेगा।
- साथ ही इनकम टैक्स में भी 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी, उन सभी को जो इस योजना के अंतर्गत कोई व्यवसाय शुरू करते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत लाभर्थियों को ट्रेनिंग और रूपे कार्ड भी दिया जाएगा।
स्टैंड-अप इंडिया योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। क्या हैं ये शर्तें, आइये जानते हैं।
- वो सभी लोग जो अनुसूचित जाति या जनजाति से सम्बन्ध रखते हों।
- सभी वर्गों की महिलाएं अगर अपना नया उद्यम या कारोबार शुरू करना चाहती हों।
- ये योजना सिर्फ ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट हेतु ही मान्य है। ग्रीनफ़ील्ड से मतलब है वो कारोबार या बिज़नेस जो उद्यमी द्वारा पहली बार शुरू किया जा रहा हो।
- नया उद्यम शुरू करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उस से अधिक होनी अनिवार्य है वर्ण उसे इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा।
- उद्यमी का पहली बार सेवा क्षेत्र , विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) या व्यापार क्षेत्र में शुरुआत हो। ये उतिष्ठ भारत योजना इन क्षेत्रों में शुरुआत करने के लिए सहायक होगी।
- उद्यम शुरू करने के लिए लोन लेने वाला व्यक्ति किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- गैर व्यक्तिगत उद्यमों की स्थिति में 51 % हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उद्यमी की होनी चाहिए।
स्टैंड-अप भारत योजना के लाभ लेने हेतु दस्तावेज़
अगर आप भी उत्तिष्ठ भारत योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप इस योजना के अंतरगत बतायी गयी सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो आगे हम आवश्यक दस्तावेज़ों का विवरण देने जा रहे हैं। इस योजना के लाभ के लिए सभी दस्तावेज़ यहाँ पढ़कर तैयार कर लें।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , वोटर आईडी आदि )
- जाति प्रमाण पत्र (महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं )
- व्यवसाय के पते का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाते का विवरण
- आयकर रीटर्न की प्रति (नवीनतम )
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- अगर व्यावसायिक परिसर किराए पर है तो “रेंट रिपोर्ट ” भी देनी होगी
- पार्टनरशिप डीड की कॉपी
स्टैंड-अप इंडिया योजना की आवेदन प्रक्रिया
Stand-up India Scheme के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा को पाने के लिए आपको इस योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा। अगर आप भी इस योजना में पात्रता रखते हैं और अपना नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे आर्टिकल में बताये गए स्टैंड अप इंडिया रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
- सबसे पहले आप इस योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर हैंडहोल्डिंग सपोर्ट और अप्लाई फॉर अ लोन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको ” न्यू एंटरप्रेन्योर ” पर क्लिक करना है और नीचे अपना नाम , ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज़ करना होगा। इसके बाद आप को “जनरेट ओ टी पी” पर क्लिक करना होगा।
- ओ टी पी जनरेट होने के बाद आपको अब लॉगिन करना होगा। उसके बाद आप को एक आवेदन पत्र भरना होगा।
- आप दिए गए निर्देशों के अनुसार पूछी हुई सभी जानकारी प्रदान करें और सबमिट कर दें।
- अब आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लाइसेंस देने की प्रक्रिया ऑटोमेटेड की जाएगी।
स्टैंड अप भारत योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
स्टैंड-अप भारत स्कीम विशेष रूप से महिलाओं व पिछड़े वर्ग जैसे की अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखकर लायी गयी है।
ये योजना नए स्वरोजगार शुरू करने वाले अनुसूचित जाती और जनजाति के लोगों के लिए लायी गयी है। इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये योजना इन सभी पात्र लोगों के उत्थान के लिए लायी गयी है। इनको अपना रोजगार शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना के पात्र लाभार्थिओं के विकास हेतु सरकार विभिन्न बैंको और उनकी शाखाओं की मदद से अर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये उन्हें कम ब्याज दर पर लोन देने और उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में और भी संभव प्रयासों द्वारा मदद करेंगे।
इस से महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक रूप से मजबूत होने में सहायता मिलेगी
और भी लाभ जान ने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं
इस योजना के अंतर्गत जरुरी दस्तावेज़ों की सूची हम यहाँ दे रहे हैं।
पहचान पत्र (आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस , वोटर आईडी आदि ) , जाति प्रमाण पत्र (महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं )
व्यवसाय के पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो ,बैंक खाते का विवरण ,आयकर रीटर्न की प्रति (नवीनतम )
बाकी जानकारी आप हमारे आर्टिकल से जान सकते हैं
इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई हेयर पर क्लिक करना होगा। वहां से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें। फिर आप फॉर्म में पूरी जानकारी भरकर सबमिट कर दें।
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया हम अपने आर्टिकल में विस्तार से बता चुके हैं। आप हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़कर इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
इस योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट/ पोर्टल का लिंक हम यहाँ दे रहे हैं। आप यहाँ दिए लिंक को फॉलो करके इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
इस योजना की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 में की गयी थी।
संपर्क करें
आज इस लेख के माध्यम से हमने आप को स्टैंड-अप इंडिया योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया किया है। अगर आप अब भी कुछ पूछना चाहें तो यहाँ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से से पूछ सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस के अतिरिक्त आप आधिकारिक वेबसाइट www.standupmitra.in पर जाकर अपने राज्य के लिए निर्धारित किये गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
