दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़े और व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने इन योजनाओं पर स्पष्ट किया है कि ये अभी अधिसूचित नहीं हैं और नागरिकों को किसी भी तरह के धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
महिला सम्मान योजना: भ्रामक दावों पर सरकार की सफाई
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ₹2100 मासिक देने का जो दावा किया जा रहा है, वह पूरी तरह से भ्रामक है।
- यह योजना अभी तक लागू नहीं हुई है।
- योजना लागू होने के बाद दिल्ली सरकार एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी। इस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की शर्तें विस्तृत रूप से दी जाएंगी।
सरकार ने जनता को आगाह किया है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे बैंक खाते का विवरण, आधार नंबर, वोटर कार्ड और फोन नंबर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या प्लेटफॉर्म के साथ साझा न करें।
संजीवनी योजना: स्वास्थ्य सेवाओं के दावे पर भी विवाद
दिल्ली सरकार की प्रस्तावित संजीवनी योजना पर भी फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह योजना भी अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है।
- इस योजना के तहत किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।
- नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को दें।
फर्जीवाड़े के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
दिल्ली सरकार ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व इन योजनाओं के नाम पर नागरिकों से संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से अवैध है और साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है।
- संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग: बैंकिंग धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने का सुझाव दिया है।
- फर्जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म: कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने और व्यक्तिगत जानकारी मांगने की घटनाएं सामने आई हैं।
योजनाओं के लागू होने पर क्या बदलाव होंगे?
दिल्ली सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जब ये योजनाएं अधिसूचित होंगी, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
- आधिकारिक पोर्टल: योजनाओं के लिए एक आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
- पात्रता की शर्तें: पात्रता और नियम स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किए जाएंगे।
- आवेदन प्रक्रिया: नागरिकों को आवेदन के लिए किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी और हर जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी।
केजरीवाल का केंद्र पर आरोप
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इन योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार बुरी तरह परेशान है। उन्होंने कहा कि ‘आप’ के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ झूठे मामलों की योजना बनाई जा रही है।
केजरीवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया गया है और पार्टी के अन्य नेताओं पर रेड डालने की तैयारी है।”
नागरिकों के लिए चेतावनी
दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सावधान करते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में शामिल न हों।
- फर्जी रजिस्ट्रेशन से बचें: किसी भी अनाधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करें।
- संवेदनशील जानकारी साझा न करें: बैंक खाते, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और फोन नंबर जैसी जानकारी किसी से साझा न करें।
- संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें: किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
सरकार का उद्देश्य
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करना है।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा।
जनता की राय
योजनाओं को लेकर जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी गई है।
- भ्रम: योजनाएं अधिसूचित न होने के कारण लोग इसे मात्र राजनीतिक प्रचार मान रहे हैं।
- समर्थन: कई लोग मानते हैं कि यह योजनाएं जरूरतमंदों के लिए लाभदायक होंगी।
FAQ
1. मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत क्या लाभ मिलेंगे?
यह योजना अभी अधिसूचित नहीं हुई है। इसके तहत ₹2100 मासिक दिए जाने का दावा भ्रामक है।
2. क्या संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है?
नहीं, यह योजना भी अभी तक लागू नहीं हुई है।
3. नागरिकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
किसी भी अनाधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
4. फर्जीवाड़े के मामलों की जानकारी कहां दें?
संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी संबंधित विभाग या साइबर क्राइम सेल को दें।
5. योजनाओं का उद्देश्य क्या है?
इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करना है।
6. योजना अधिसूचित कब होगी?
दिल्ली सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक तारीख नहीं दी है।
7. केजरीवाल ने केंद्र पर क्या आरोप लगाए हैं?
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन योजनाओं से परेशान है और ‘आप’ नेताओं के खिलाफ फर्जी मामलों की योजना बना रही है।
8. आधिकारिक पोर्टल कब लॉन्च होगा?
योजना अधिसूचित होने के बाद ही आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
