प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम किसानों को योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से प्रदान करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री स्टैक (Agri Stack) के सहयोग से इस प्रक्रिया को लागू किया है। यदि किसान 31 दिसंबर 2024 तक अपनी रजिस्ट्री पूरी नहीं कराते हैं, तो उनकी किसान निधि की राशि रोक दी जाएगी।
फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो उन्हें न केवल पीएम किसान योजना बल्कि अन्य सरकारी लाभों का हकदार बनाएगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए कई पहल की हैं। किसानों को समय पर अपनी रजिस्ट्री पूरी करनी चाहिए ताकि वे योजनाओं से वंचित न हों।
सरल और सुलभ रजिस्ट्री प्रक्रिया
फार्मर रजिस्ट्री कराना अब आसान और डिजिटल प्रक्रिया बन गई है। किसानों को केवल आधार कार्ड और मोबाइल फोन की आवश्यकता होगी। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की है।
कैसे करें रजिस्ट्री:
- किसान https://upfr.agristack.gov.in पर जाकर स्वयं फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।
- Farmer Registry UP ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्री की जा सकती है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होने पर नजदीकी जनसेवा केंद्र पर सहायता ली जा सकती है।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए मोबाइल OTP और फेस आईडी का उपयोग किया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री के फायदे
फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी सुनिश्चित करेगा।
प्रमुख लाभ:
- पीएम किसान योजना की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों के खाते में भेजी जाएगी, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री पूरी कर ली है।
- आपदा या फसल खराबी की स्थिति में किसानों को राहत राशि आसानी से मिलेगी।
- बीज, खाद और यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का सीधा लाभ सुनिश्चित होगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और बैंक लोन पर मिलने वाली छूट का लाभ आसानी से प्राप्त होगा।
- किसानों और उनकी जमीन का डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा।
रजिस्ट्री का उद्देश्य और महत्व
फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों की पहचान को सरल और पारदर्शी बनाना है। यह कदम जमीनों की धोखाधड़ी और गलत लेनदेन को रोकने के लिए उठाया गया है।
मुख्य उद्देश्य:
- पता चलेगा कि किस किसान के पास कितनी जमीन है।
- जमीन और किसानों की जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में संग्रहीत होगी।
- योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचेगा।
- जमीनों के लेनदेन में होने वाली धोखाधड़ी से बचाव होगा।
रजिस्ट्री में देरी के नुकसान
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद रजिस्ट्री न करवाने वाले किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
संभावित नुकसान:
- पीएम किसान योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी।
- आपदा के समय राहत राशि प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।
- बीज, खाद और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
- कृषि लोन और KCC पर मिलने वाली छूट से वंचित रह सकते हैं।
सरकार की अपील और प्रयास
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी करें। इसके लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक सुलभ और डिजिटल बनाया गया है।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
- किसान घर बैठे स्वयं पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री कर सकते हैं।
- ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा केंद्रों के माध्यम से सहायता दी जा रही है।
- सभी जानकारी डिजिटल और सुरक्षित तरीके से संग्रहीत की जाती है।
FAQs
प्रश्न 1: फार्मर रजिस्ट्री के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
उत्तर: फार्मर रजिस्ट्री के लिए केवल आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता है।
प्रश्न 2: रजिस्ट्री नहीं कराने पर क्या होगा?
उत्तर: किसान निधि की राशि रोक दी जाएगी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रश्न 3: क्या रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, किसान जनसेवा केंद्र जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी रजिस्ट्री कर सकते हैं।
प्रश्न 4: रजिस्ट्री की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।
प्रश्न 5: रजिस्ट्री कराने के बाद कौन-कौन से लाभ मिलेंगे?
उत्तर: किसान निधि, फसल बीमा, कृषि उपकरण पर सब्सिडी, और KCC व कृषि ऋण पर छूट जैसे लाभ मिलेंगे।
प्रश्न 6: क्या मोबाइल ऐप से रजिस्ट्री करना सुरक्षित है?
उत्तर: हां, रजिस्ट्री के लिए OTP और फेस आईडी का उपयोग किया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया सुरक्षित बनती है।
प्रश्न 7: अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या हो तो क्या करें?
उत्तर: किसान निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर सहायता ले सकते हैं।
प्रश्न 8: क्या रजिस्ट्री कराने पर किसानों का डेटा सुरक्षित रहेगा?
उत्तर: हां, सभी डेटा डिजिटल और सुरक्षित तरीके से संग्रहीत किया जाएगा।
