भारत सरकार जल्द ही एक नई Housing Scheme पेश करने की तैयारी कर रही है, जो निम्न और मध्य आय वर्ग के लिए घर का सपना पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। यह स्कीम होम लोन को आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इकोनॉमिक टाइम्स (Economic Times) की रिपोर्ट के अनुसार, नई स्कीम के तहत सरकार 20 लाख रुपये तक के होम लोन पर गारंटी प्रदान करेगी। इसके लिए किसी तरह का कोलेटरल (Collateral) देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।
जीरो कोलेटरल: डिजिटल प्रक्रिया से होगा लोन अप्रूवल
नई हाऊसिंग स्कीम के तहत होम लोन की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। लोन अप्रूवल के लिए केवल डिजिटल ट्रांजेक्शन का सहारा लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि संपत्ति के कागजात को बैंक या लोन देने वाली एजेंसियों के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत कागजी कार्रवाई भी न्यूनतम रखी जाएगी, जिससे लोगों का समय और श्रम दोनों बचेगा।
थर्ड पार्टी गारंटी की भी आवश्यकता कम होगी। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ती शर्तों पर होम लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
30 साल के लिए मिलेगा होम लोन
इस योजना में लोन की अवधि 30 साल तक हो सकती है, जिससे मासिक किश्त (EMI) का बोझ कम होगा। यह सुविधा भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी फंड (Credit Guarantee Fund) की तर्ज पर दी जाएगी। स्कीम का संभावित नाम क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड फॉर लो इनकम हाऊसिंग (Credit Risk Guarantee Fund for Low-Income Housing) हो सकता है।
इस स्कीम के तहत 20 लाख रुपये तक का होम लोन दिया जाएगा, जिसमें सरकार एक हिस्से की गारंटी लेगी। इससे निम्न-मध्यम आय वर्ग को अपना घर बनाने या खरीदने में काफी सहायता मिलेगी। यह योजना भारत सरकार के “सबके लिए घर” के लक्ष्य को पूरा करने में अहम योगदान देगी।
किफायती हाउसिंग के लिए बड़ा कदम
सरकार का यह कदम किफायती हाउसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम प्रयास है। इस स्कीम का लाभ उन लोगों को होगा जो महंगे बंगलों या लग्जरी फ्लैट्स के बजाय एक साधारण और किफायती घर की तलाश में हैं। इसके साथ ही, यह स्कीम संपत्ति के अधिकार को मजबूत करने और निम्न आय वर्ग के जीवनस्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी।
आने वाले बजट सत्र में इस स्कीम की घोषणा होने की संभावना है। जानकारों का मानना है कि यह स्कीम न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को सस्ती हाउसिंग का लाभ दिलाने में मदद करेगी।
संभावित लाभार्थियों के लिए खुशखबरी
इस स्कीम से विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। उनकी हाउसिंग लोन की जरूरतें बिना जटिल प्रक्रियाओं और अतिरिक्त गारंटी की आवश्यकता के पूरी हो सकेंगी। इससे हाउसिंग सेक्टर में भी नई ऊर्जा आएगी और लोगों को अपने सपनों का घर खरीदने का अवसर मिलेगा।
Q1. नई हाऊसिंग स्कीम किसके लिए है?
यह स्कीम मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए है, जो अपना घर खरीदने या बनाने का सपना देखते हैं।
Q2. इस स्कीम में कितना होम लोन मिलेगा?
नई स्कीम के तहत 20 लाख रुपये तक का होम लोन मिलेगा।
Q3. क्या कोलेटरल देना होगा?
नहीं, इस स्कीम में किसी प्रकार का कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं होगी।
Q4. होम लोन की अवधि कितनी होगी?
होम लोन की अवधि 30 साल तक हो सकती है।
Q5. इस स्कीम के तहत लोन अप्रूवल कैसे होगा?
लोन अप्रूवल पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
Q6. क्या इसमें थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत होगी?
थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता बहुत कम होगी।
Q7. क्या यह प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग है?
जी हां, यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की तुलना में अधिक सरल और सुलभ है।
Q8. इस स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा?
लाभार्थी सीधे डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से होम लोन प्राप्त कर सकते हैं।
