PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ घरों को मिलेगी मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की घोषणा की है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सालाना 15 से 18 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। योजना में डिस्कॉम को 4,950 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

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Reported by Rohit Kumar

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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ घरों को मिलेगी मुफ्त बिजली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे सालाना 15 से 18 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। वित्त मंत्री ने इस योजना को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया है।

क्या है योजना

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिससे सालाना 15 से 18 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।

इस योजना से प्रत्येक परिवार को सालाना 15 से 18 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। यह बचत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि यह उनके बिजली बिल को कम करेगा और आर्थिक बोझ को कम करेगा।

बजट में विशेष प्रावधान

वित्त मंत्री इस समय संसद में बजट 2024 पेश कर रही हैं जिसमें उन्होंने किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana भी शामिल है, जो आम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है।

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बिजली वितरण कंपनियों को प्रोत्साहन

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने जानकारी दी कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 4,950 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रोत्साहन का उद्देश्य डिस्कॉम को मुफ्त बिजली वितरण के लिए समर्थन प्रदान करना है।

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योजना का उद्देश्य और लाभ

यह योजना मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करने और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे बिजली के बिलों में कमी आएगी।

इसके माध्यम से एक करोड़ परिवारों को वार्षिक रूप से 15 से 18 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी।

इस योजना के माध्यम से, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जो न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देगा, बल्कि देश की ऊर्जा नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

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