केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर आने वाली खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह संभावित रूप से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी (8th pay commission salary increase) ला सकता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है। वेतन गणना में एक महत्वपूर्ण निर्धारक फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इसी फैक्टर के आधार पर वेतन में संशोधन किया गया था। आइए, केंद्रीय कर्मचारियों के वेवेतन मैट्रिक्स पर ताज़ा अपडेट देखें।
8th Pay Commission से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
रिपोर्टों के अनुसार, 8th Pay Commission को लेकर चर्चा आगे बढ़ रही है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। यदि लागू किया जाता है, तो यह मौजूदा 18,000 रुपये से न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 26,000 रुपये तक ले जा सकता है।
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर बातचीत जारी है।
- अगर लागू होता है, तो कर्मचारियों को वेतन में अच्छी वृद्धि मिल सकती है।
- न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है।
- फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ सकता है।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था।
- 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, यह अभी निश्चित नहीं है।
- कुछ रिपोर्टों में 1 जनवरी 2026 का अनुमान लगाया गया है।
- कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
वेतन मैट्रिक्स का तुलनात्मक विश्लेषण
आइए पिछले वेतन आयोगों के फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की तुलना करें:
वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | वेतन वृद्धि | न्यूनतम वेतनमान |
---|---|---|---|
5वां | 3.1% | 54% | रु. 2,550 |
6वां | 1.86 गुना | 54% | रु. 7,000 |
7वां | 2.57 गुना | 14.29% | रु. 18,000 |
8वां (अपेक्षित) | 3.68 गुना (आनुमानित) | – (आनुमानित) | रु. 26,000 (आनुमानित) |
क्या 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना बहस का विषय है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि ऐसा नहीं होगा, विशेषज्ञों का तर्क है कि स्थापित प्रणाली को अचानक समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अगले वेतन आयोग के लिए समय-सीमा 1 जनवरी, 2026 से शुरू हो सकती है।
वेतन मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित वेतन वृद्धि
केंद्रीय कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स स्तर 1 में 26,000 रुपये से शुरू होने वाले न्यूनतम वेतन की उम्मीद कर सकते हैं, जो वेतन वृद्धि के साथ स्तर 18 तक पहुंच सकता है। परंपरागत रूप से, वेतन आयोगों को हर 8-10 वर्षों में लागू किया जाता है, जो 1 जनवरी, 2026 तक संभावित implementation हो सकता है।
हालांकि अभी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है, माना जा रहा है की इस बारे में सरकारी अपडेट लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद या सकता है।